सारंगढ़ बिलाईगढ़ //संघ द्वारा पूर्व में 18 जून को मोदी की गारंटी के नाम से कर्मचारियों के लिये की गयी घोषणा को लागू करने हेतु ध्यानाकर्षण ज्ञापन सौंपा गया था लेकिन निराकरण नहीं होने से क्षुब्ध होकर प्रांतीय पदाधिकारियों से चर्चा उपरांत आज पुनःस्मरण ज्ञापन मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के नाम सौपा जिसमे
छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति देय तिथि से महंगाई भत्ता तथा पेंशनरों को महंगाई राहत दिया जावे तथा डी.ए.एरियर्स की राशि जीपीएफ खाते में समायोजित किया जावे ।केन्द्रीय कर्मचारियों एवं अविभाजित मध्यप्रदेश के कर्मचारियों की भांति सेवानिवृत्ति पर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी 240 दिन के स्थान पर 300 दिनों का अवकाश नगदीकरण आदेश जारी किया जावे ।संविदा, दैनिक, अनियमित कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमित किया जावे तथा मध्यप्रदेश की भांति सेवा सुरक्षा सुनिश्चित किया जावे ।प्रदेश के सभी संवर्गों के अधिकारी/कर्मचारियों को सेवाकाल में चार स्तरीय वेतनमान संबंधी आदेश शीघ्र जारी किया जावे ।प्रदेश के सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर किया जावे ।शिक्षक / लिपिक सहित विभिन्न संवर्गों के वेतन विसंगति दूर करने हेतु गठित समिति का प्रतिवेदन यथाशीघ्र प्रकाशित कर लागू किया जावे ।प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए शिक्षक एल.बी. संवर्ग को समस्त सेवा का लाभ दिया जावे । चिकित्सा सुविधा एवं बोनस दिया जावे । उत्तर प्रदेश की भांति छत्तीसगढ़ अधिकारी / कर्मचारियों एवं पेंशनरों को कैसलेस नियुक्ति के सभी पदों पर अनुकम्पा प्रदेश में अनुकम्पा निय नियुक्ति की 10 प्रतिशत सीलिंग समाप्त करते हुए अनुकम्पा अनुकम्पा नियुक्ति दिया जावे
ये ज्ञापन फकीरा यादव के नेतृत्व में दिए गयग जिसमे थानेश्वर चंद्रा,संदीप मिंज,नन्द कुमार बंजारे,लोकेंद्र नाथ पटेल,रामेश्वर पटेल,मुरली पटेल,सुभाष चंद्र पटेल, खेमलाल पटेल,हितेंद्र साहू, देशकुमार निराला, तिलेश्वर प्रसाद टोडर,रोहित निराला, गिरधारी पटेल, चेतन पटेल,राकेश पटेल, घासीराम अजय, छबिलाल चौहान,प्रदीप यादव, श्यामलाल चौहान, कामिनी डनसेना, आरती शुक्ला,ऊषा बंजारे,प्रतिभा,ममता नंदे,सोनिया सारथी,मनोहर जगत, दिलीप रात्रे इत्यादि उपस्थित रहे।
