छत्तीसगढ़ शासन ने जारी किया आदेश, विकास कार्यों को मिलेगी नई गति
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय,उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी का जताया आभार
सारंगढ़ बिलाईगढ़ //जिला पंचायत अध्यक्ष संघ के प्रदेशाध्यक्ष एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष संजय भूषण पाण्डेय के सतत प्रयासों और मांग पर प्रदेश सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अब गौण खनिज से प्राप्त राजस्व राशि का हिस्सा संबंधित ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत के साथ-साथ जिला पंचायतों को भी मिलेगा। छत्तीसगढ़ शासन के खनिज साधन विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।
प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश क्रमांक LAND-4403/23/2025/MRD/437893/2026 दिनांक 27 मई 2026 के अनुसार गौण खनिज से प्राप्त राजस्व राशि के वितरण की व्यवस्था में संशोधन किया गया है। शासन के इस फैसले को पंचायतों के विकास के लिए ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।
ज्ञात हो कि अब तक गौण खनिज से प्राप्त राशि का वितरण मुख्यतः ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर पर किया जाता था, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष संघ के प्रदेशाध्यक्ष संजय भूषण पाण्डेय लगातार जिला पंचायतों को भी इसमें हिस्सेदारी देने की मांग कर रहे थे। उनके प्रयासों के बाद शासन ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
इस प्रकार होगा राशि का वितरण–
शासन के नए आदेश के अनुसार गौण खनिज से प्राप्त शेष 67 प्रतिशत राशि का वितरण निम्नानुसार किया जाएगा—
- 7.50 लाख रुपये तक की राशि में 100 प्रतिशत ग्राम पंचायत को।
- 7.50 लाख से 10 लाख रुपये तक की राशि में 80 प्रतिशत ग्राम पंचायत, 10 प्रतिशत जनपद पंचायत एवं 10 प्रतिशत जिला पंचायत को।
- 10 लाख से 25 लाख रुपये तक की राशि में 70 प्रतिशत ग्राम पंचायत, 15 प्रतिशत जनपद पंचायत एवं 15 प्रतिशत जिला पंचायत को।
- 25 लाख से 50 लाख रुपये तक की राशि में 60 प्रतिशत ग्राम पंचायत, 20 प्रतिशत जनपद पंचायत एवं 20 प्रतिशत जिला पंचायत को।
- 50 लाख रुपये से अधिक राशि होने पर 50 प्रतिशत ग्राम पंचायत, 25 प्रतिशत जनपद पंचायत एवं 25 प्रतिशत जिला पंचायत को दिया जाएगा।
इन विकास कार्यों में होगी राशि खर्च
शासन के निर्देशानुसार उक्त राशि का उपयोग स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल, पेयजल व्यवस्था, ओवरहेड टैंक, सामुदायिक भवन, श्मशान घाट, सड़क, पहुंच मार्ग, वाचनालय सहित अन्य जनहित एवं आधारभूत विकास कार्यों में किया जाएगा। साथ ही यह राशि उन्हीं क्षेत्रों में खर्च की जाएगी जहां खनन गतिविधियों का प्रभाव पड़ रहा है।
प्रदेशभर में हो रही पहल की सराहना
संजय भूषण पाण्डेय की इस पहल की पूरे प्रदेश में सराहना हो रही है। पंचायत प्रतिनिधियों का मानना है कि जिला पंचायतों को राशि मिलने से विकास कार्यों में तेजी आएगी तथा खनन प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर अधोसंरचना विकसित हो सकेगी।
जिला पंचायत अध्यक्ष संजय भूषण पाण्डेय ने इस निर्णय के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय एवं उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय ग्रामीण विकास एवं पंचायत सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा
