क्या है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और उसके लाभ तथा प्रक्रिया

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सारंगढ़ बिलाईगढ़, 15 अक्टूबर 2025//प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को एक लाख 8 हजार रूपये का अनुदान सीधे उनके बैंक खाता में भुगतान किया जाता है। इस योजना से बिजली बिल कम और नवीन रोजगार सृजन होगा तथा अक्षय ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। 1 किलोवाट रूफ टाॅप सोलर क्षमता का संयंत्र स्थापित कराने पर कुल लागत 60 हजार का लागत आएगा, जिसमें केन्द्र सरकार की ओर से 30 हजार का अनुदान और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 15 हजार रूपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए हितग्राही को अपने घर में पीएम सूर्य घर का सेटअप लगाने के लिए न्यूनतम 15 हजार रूपए नगद या बैंक ऋण (लोन) के माध्यम से भुगतान करना होगा। इसी प्रकार 2 किलोवाट रूफ टाॅप सोलर क्षमता का संयंत्र स्थापित कराने पर कुल लागत 1 लाख 20 हजार का लागत आएगा, जिसमें केन्द्र सरकार की ओर से 60 हजार का अनुदान और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 30 हजार रूपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए हितग्राही को अपने घर में पीएम सूर्य घर का सेटअप लगाने के लिए न्यूनतम 30 हजार रूपए नगद या बैंक ऋण (लोन) के माध्यम से भुगतान करना होगा। 3 किलोवाट रूफ टाॅप सोलर क्षमता का संयंत्र स्थापित कराने पर 1 लाख 80 हजार का लागत आएगा, जिसमें केन्द्र सरकार की ओर से 78 हजार रूपए और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 30 हजार रूपए का अनुदान मिलेगा। इसके लिए हितग्राही को अपने घर में पीएम सूर्य घर का सेटअप लगाने के लिए न्यूनतम 72 हजार रूपए नगद या बैंक ऋण (लोन) के माध्यम से भुगतान करना होगा।

प्रधानमंत्री सूर्यघर – मुफ्त बिजली योजना के आवेदन की प्रकिया

हितग्राही स्टेप-01 में सबसे पहले भारत सरकार की वेबसाइट पीएमसूर्यघर डॉट जीओवी डॉट इन pmsuryaghar.gov.in पर रजिस्टर, पंजीयन करें। अपने राज्य का चुनाव करें, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चुने । अब इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्यूमर नंबर का चुनाव करें।अपना मोबाईल नंबर और मेल आईडी प्रवृष्ट करें। स्टेप-02 में
कन्ज्यूमर नंबर और मोबाईल नंबर से लाग-इन करें। अब रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन करें। स्टेप-03 में अब अप्रूवल के लिए इंतजार करें। विद्युत विभाग में पंजीकृत वेंडर से ही सौर संयंत्र लगवायें। स्टेप-04 में एक बार इंस्टालेशन पूरा हो जाने पर प्लांट का विवरण जमा करें और नेट मीटर के लिए आवेदन करें। स्टेप-05 में नेट मीटर की स्थापना और डिस्कॉम द्वारा निरीक्षण के बाद पोर्टल से प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाएगा।स्टेप-06 में कमिशनिंग रिपोर्ट प्राप्त कर, आप अपना बैंक खाता विवरण तथा निरस्त चेक, पोर्टल के माध्यम से जमा करें। 30 दिनों के भीतर हितग्राही को सब्सिडी प्राप्त हो जायेगी।

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